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स्रोत: Nanfang Daily Online Edition     time: 2021-10-27 01:03:40

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बुजुर्गों को मिले ज्‍यादा ब्‍याज, एससीएसएस की लिमिट बढ़ाकर ₹50 लाख की जाए

  बुजुर्गों को मिले ज्‍यादा ब्‍याज, एससीएसएस की लिमिट बढ़ाकर ₹50 लाख की जाए

ज्यादातर रिटायर हो चुके लोग सिर्फ फिक्‍स्‍ड इनकम ऑप्‍शन में निवेश करते हैं. इसका मतलब है कि कम ब्‍याज दरें उनके लिए फायदेमंद नहीं हैं.
31 मार्च को वित्त मंत्रालय ने छोटी बचत स्कीमों के लिए तिमाही ब्याज दरों का एलान किया. कुछ घंटे बाद ही उसने दरों को बहाल कर दिया. सरकार ने पहले ब्याज दरों में बड़ी कटौती की थी. उदाहरण के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग्‍स स्‍कीम (एससीएसएस) की दरें 7.4 फीसदी से घटाकर 6.5 फीसदी कर दी गई थीं. पीपीएफ के मामले में दरों का 7.1 फीसदी से घटाकर 6.5 फीसदी किया गया था.

ब्‍याज दरों में कटौती का फैसला वापस होने के बाद एक सामान्‍य धारणा बनी. वह यह थी कि चुनावों को देखते हुए यह फैसला लिया गया. कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस फैसले की आलोचना की. उनका कहना था कि ये दरें मार्केट से लिंक हैं. इन्‍हें गिल्‍ट रेट की तर्ज पर घटाना सही है. फिर ब्‍याज की दरें कितनी भी कम क्‍यों न हो जाएं.

सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि सीनियर सिटीजन को ब्याज दर के मामले में स्पेशल डील मिले. कारण है कि इनके पास इनकम का कोई और जरिया नहीं होता है. अर्थव्यवस्था में ब्याज दरें घट रही हैं. पूंजी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्कीमों के साथ ब्याज दरों को घटाने में बुराई नहीं है. हालांकि, एससीएसएस को इसमें अपवाद के तौर पर देखना चाहिए.

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एससीएसएस में बुजुर्ग पैसा लगाते हैं. इसका इस्तेमाल चक्रवृद्धि ब्‍याज दर जेनरेट करने के लिए नहीं होता है. न ही दौलतमंद बनने के लिए. अलबत्ता यह इनकम के स्रोत की तरह है. स्‍कीम में निवेश करने की न्यूनतम उम्र 60 साल है. इसमें अधिकतम 15 लाख रुपये लगाया जा सकता है. इसके अलावा इंटरेस्ट इनकम पूरी तरह टैक्सेबल है.

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मेरा मानना है कि सीनियर सिटीजन सेविंग्‍स स्‍कीम पर ब्‍याज दर बढ़नी चाहिए. साथ ही इसमें निवेश की लिमिट भी बढ़ाने की जरूरत है. इसके पीछे कई कारण हैं. जहां कम महंगाई और ब्‍याज दरों का इकनॉमिक ग्रोथ पर सकारात्मक असर होता है. वहीं, रिटायर हो चुके लोगों को इसका फायदा नहीं होता है. ये कमाई और उसे बढ़ाने के दौर से निकल चुके होते हैं. ज्यादातर रिटायर हो चुके लोग सिर्फ फिक्‍स्‍ड इनकम ऑप्‍शन में निवेश करते हैं. इसका मतलब है कि कम ब्‍याज दरें उनके लिए फायदेमंद नहीं हैं. सच तो यह है कि इससे उन्‍हें नुकसान होता है. कारण है कि व्‍यक्त‍िगत महंगाई की दर हमेशा औपचारिक महंगाई की दर से ज्‍यादा होती है.

यह विडंबना है कि मार्केट-लिंकिंग की व्यवस्था की बात करने वाले उस वर्ग के लोग हैं जो वास्तव में कभी ऐसे डिपॉजिट पर निर्भर नहीं रहे हैं. इसे अमल में लाने वाले लोग भी वे हैं जो गारंटीशुदा पेंशन पाते हैं. यह महंगाई के साथ बढ़ती रहती है.

(लेखक वैल्‍यू रिसर्च के सीईओ हैं.)

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(Disclaimer: The opinions expressed in this column are that of the writer. The facts and opinions expressed here do not reflect the views of www.economictimes.com.)

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नयी दिल्ली, 26 अक्टूबर (भाषा) विदेशी बाजारों में तेजी के रुख से दिल्ली मंडी में मंगलवार को सरसों, सोयाबीन, सीपीओ और पामोलीन तेल- तिलहन के भाव में मजबूती रही जबकि अधिक फसल के बीच ऊंचे भाव के कारण मांग कमजोर होने से मूंगफली तेल-तिलहन और बिनौला तेल के भाव में गिरावट आई। बाकी भाव पूर्ववत बने रहे। बाजार सूत्रों ने कहा कि मलेशिया एक्सचेंज में 0.85 प्रतिशत की तेजी थी जबकि शिकॉगो एक्सचेंज 0.2 प्रतिशत तेज है। उन्होंने कहा कि त्योहारी मांग होने और स्टॉक की कमी के कारण सरसों तेल-तिलहन में सुधार है जबकि सस्ता बैठने के कारण आम लोगोंअधिकतर निवेशक इक्विटी फंड्स में निवेश करने के लिए सिस्टेमैटिक इंवेस्टमेंट प्लान (सिप) को तरजीह देते हैं. हाल के समय में सिप को बहुत अधिक लोकप्रियता मिली है.इंदौर में मूंगफली तेल के भाव कमी

नयी दिल्ली 26 अक्टूबर (भाषा) कमजोर हाजिर मांग के कारण कारोबारियों ने अपने सौदों के आकार को कम किया जिससे वायदा कारोबार में मंगलवार को कच्चे तेल की कीमत 47 रुपये की गिरावट के साथ 6,264 रुपये प्रति बैरल रह गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में कच्चातेल के नवंबर माह में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 47 रुपये अथवा 0.74 प्रतिशत की गिरावट के साथ 6,264 रुपये प्रति बैरल रह गई जिसमें 6,587 लॉट के लिए कारोबार हुआ। बाजार विश्लेषकों ने कहा कि कमजोर हाजिर मांग के बीच व्यापारियों द्वारा अपने सौदों की कटान करने से वायदा कारोबार में कच्चानयी दिल्ली, 26 अक्टूबर (भाषा) आयकर विभाग ने हाल ही में पंजाब की दो इकाइयों पर छापेमारी के बाद करीब 130 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता लगाया है। इनमें से एक साइकिल इकाई शामिल है। दूसरी इकाई छात्रों को विदेश भेजने और वीजा सेवाएं प्रदान करने का काम करती है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मंगलवार को यह जानकारी दी। 21 अक्टूबर को साइकिल कारोबार में लगी इकाई की तलाशी ली गई। सीबीडीटी नेलंबी अवधि में क्‍या क्रिप्‍टोकरेंसी पैसा बनाने में मदद करेगी?



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