क्रिकेट ओके

क्रिकेट ओके

time:2021-10-22 18:49:40 'अंबानी' और 'आरएसएस के व्यक्ति' की फाइल मंजूर करने पर 300 करोड़ रुपये रिश्वत की पेशकश हुई थी: मलिक Views:4591

वाइल्डज़ डेमो क्रिकेट ओके 188bet डाउनलोड,casumo पेपैल,lovebet 0-0 पेन्जीन टिलबेज,lovebet ई बॉम,lovebet भुगतान के तरीके,lovebet02.com/việt nam,एयू स्पोर्ट्स एचडी लाइव,बैकारेट में भूत होते हैं,बैकारेट याकूब,सट्टेबाजी साइटों की सूची,कैसीनो दिवस बोनस,कैसीनो ज़ी5 कास्ट,कॉमोन एपीके,क्रिकेट ऑनलाइन सट्टेबाजी,एस्पोर्ट्स डेनमी,पसंदीदा मछली पकड़ने की भीड़,फ़ुटबॉल एकल गेम अनुशंसा,घा फुटबॉल,Xunlei . के साथ कैसे डाउनलोड करें,आईपीएल स्थल 2021,जेएन स्पोर्ट्स,लाइव कैसीनो रोजगार,लॉटरी 89917,लूडो डील,एनएचएल बेस्ट ऑफ फाइव हिस्ट्री,ऑनलाइन जुआ धोखाधड़ी,ऑनलाइन पोकर दक्षिण अफ्रीका,परिमच फोन नंबर,पोकर फिल्म,फुटबॉल सट्टेबाजी के लिए विश्वसनीय वेबसाइट,नियम छह,रम्मीकल्चर एपीके डाउनलोड,स्लॉट मशीन आरटीपी,स्पोर्ट्स बेटिंग रेटिंग,स्पोर्ट्सबुक रोलओवर,टेक्सास होल्डम टेबल,आप कैसीनो बोनस,बकारट सबसे अच्छा कहाँ खेलें,जेड शतरंज,ऑनलाइन जुआ font,क्रिकेट ranking,गोवा धर्म,तीन पत्ती खेल के नियम,बकरा था,बैकरेट की प्रायिकता,शर्त का पर्यायवाची शब्द, .'अंबानी' और 'आरएसएस के व्यक्ति' की फाइल मंजूर करने पर 300 करोड़ रुपये रिश्वत की पेशकश हुई थी: मलिक

नयी दिल्ली, 21 अक्टूबर (भाषा) जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यापल मलिक ने दावा किया है कि उनके कार्यकाल के दौरान उनसे कहा गया था कि यदि वह ''अंबानी'' और ''आरएसएस से संबद्ध'' एक व्यक्ति की दो फाइलों को मंजूरी दें तो उन्हें रिश्वत के तौर पर 300 करोड़ रुपये मिलेंगे, लेकिन उन्होंने सौदों को रद्द कर दिया।

उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार पर समझौता करने की कोई जरूरत नहीं है।

मलिक फिलहाल मेघालय के राज्यपाल हैं और केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसानों का प्रदर्शन जारी रहा तो वह अपने पद से इस्तीफा देकर उनके साथ खड़े होने के लिये तैयार हैं।

मलिक ने राजस्थान के झुंझनू में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ''कश्मीर जाने के बाद मेरे सामने दो फाइलें (मंजूरी के लिये) लाई गईं। एक अंबानी और दूसरी आरएसएस से संबद्ध व्यक्ति की थी, जो महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली तत्कालीन (पीडीपी-भाजपा) सरकार में मंत्री थे। उनके प्रधानमंत्री के बहुत करीबी होने का दावा किया गया था।''

उन्होंने कहा, ''दोनो विभागों के सचिवों ने मुझे बताया था कि उनमें अनैतिक कामकाज जुड़ा हुआ है, लिहाजा दोनों सौदे रद्द कर दिये गए। सचिवों ने मुझसे कहा था कि 'आपको प्रत्येक फाइल को मंजूरी देने के लिये 150-150 करोड़ रुपये मिलेंगे', लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं पांच जोड़ी कुर्ता-पायजामा लेकर आया था और केवल उन्हें ही वापस लेकर जाऊंगा।''

उनके भाषण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखा गया।

मलिक ने दो फाइलों के बारे में विस्तार से नहीं बताया, लेकिन वह स्पष्ट रूप से सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए एक सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी योजना को लागू करने से संबंधित फाइल का जिक्र कर रहे थे, जिसके लिए सरकार ने अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के साथ करार किया था।

(This story has not been edited by economictimes.com and is auto–generated from a syndicated feed we subscribe to.)
(This story has not been edited by economictimes.com and is auto–generated from a syndicated feed we subscribe to.)

ETPrime stories of the day

Smarter, better, and now more affordable: AI is becoming omnipresent as it steps up its game
Artificial intelligence

Smarter, better, and now more affordable: AI is becoming omnipresent as it steps up its game

15 mins read
MedPlus has scale, Wellness Forever scores in product mix. Which IPO will get more investor love?
Investing

MedPlus has scale, Wellness Forever scores in product mix. Which IPO will get more investor love?

10 mins read
Havildar Tom Cruise? A case diary of Indian cops’ craze for artificial intelligence in policing
Artificial intelligence

Havildar Tom Cruise? A case diary of Indian cops’ craze for artificial intelligence in policing

11 mins read

नयी दिल्ली, 21 अक्टूबर (भाषा) आवास और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बृहस्पतिवार को कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र में कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के तहत अगले साल मार्च तक सभी शहरों में ऑनलाइन भवन अनुमति प्रणाली होगी। फिलहाल यह सुविधा 2,500 शहरों में है। उन्होंने उद्योग मंडल सीआईआई और रियल एस्टेट सेवा कंपनी जेएलएल इंडिया द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में कहा कि सरकार ने देश में ‘सभी के लिए आवास’ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत पहले ही 1.14 करोड़ घरों को मंजूरी दी है। मिश्रा नेदुनिया में ब्लू पिगमेंट (blue pigment) की सालाना खपत 1.1 लाख टन है जिसमें से 59 फीसदी सप्लाई गुजरात से आती है। इसमें भारत की हिस्सेदारी 82 फीसदी है। गुजरात में उन कंपनियों की फैक्ट्रियां हैं जो फेरारी और बीएमडब्ल्यू जैसी प्रीमियम कार कंपनियों को पिगमेंट की सप्लाई करती हैं।भारत, ब्रिटेन अंतरिम व्यापार समझौते पर कर रहें विचार: श्रृंगला

नयी दिल्ली, 22 अक्टूबर (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) क्षेत्र में जिम्मेदार शासन की संस्कृति बनाने की जरूरत पर जोर देते हुए, इन कंपनियों से ग्राहकों के हित की रक्षा को सबसे ज्यादा महत्व देने का आग्रह किया और कहा कि इसे लेकर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।उन्होंने कुछ कंपनियों द्वारा जबरन वसूली की घटनाओं को याद करते हुए कहा कि विशुद्ध रूप से व्यावसायिक हितों को ध्यान में रखते हुए घटित वाकयों से उस पूरी प्रणाली की साख पर असर पड़ा है जो विश्वास पर ही फलती-फूलती है।रावनयी दिल्ली, 21 अक्टूबर (भाषा) रियल एस्टेट कंपनी मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड ने बृहस्पतिवार को बताया कि सितंबर में समाप्त तिमाही में उसका एकीकृत शुद्ध लाभ 223.36 करोड़ रुपये रहा। कंपनी को एक साल पहले 2020-21 की समान तिमाही में 362.58 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कुल आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 2,201.66 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 988.18 करोड़ रुपये थी।शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में 200 अंक से ज्यादा की उछाल, निफ्टी भी 18,240 के पार

नयी दिल्ली, 21 अक्टूबर (भाषा) गूगल ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह एक जनवरी 2022 से गूगल प्ले पर सदस्यता के लिए कमीशन को 30 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर देगी। पूर्व में कंपनियों ने ऐप्पल और गूगल द्वारा ऐप स्टोर पर 30 प्रतिशत कमीशन लेने की कड़ी आलोचना की है। गूगल ने एक ब्लॉगपोस्ट में कहा, ‘‘एक जनवरी 2022 से शुरू होने वाली सदस्यता की पेशकश करने वाले डेवलपर्स का समर्थन करने के लिए हम गूगल प्ले पर सभी सदस्यता के लिए सेवा शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर रहे हैं।’’ गूगल ने कहा कि डिजिटल सदस्यतानयी दिल्ली, 21 अक्टूबर (भाषा) आवास और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बृहस्पतिवार को कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र में कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के तहत अगले साल मार्च तक सभी शहरों में ऑनलाइन भवन अनुमति प्रणाली होगी। फिलहाल यह सुविधा 2,500 शहरों में है। उन्होंने उद्योग मंडल सीआईआई और रियल एस्टेट सेवा कंपनी जेएलएल इंडिया द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में कहा कि सरकार ने देश में ‘सभी के लिए आवास’ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत पहले ही 1.14 करोड़ घरों को मंजूरी दी है। मिश्रा नेFerrari और BMW पर कैसे चढ़ेगा रंग, महंगाई की मार झेल रही गुजरात की पेंट्स इंडस्ट्री, प्रॉडक्शन में 50 फीसदी तक कटौती

पूरा पाठ विस्तारित करें
संबंधित लेख
सीबीएसई कक्षा 10 2020 के लिए पांच नियमों में से सर्वश्रेष्ठ

नयी दिल्ली, 22 अक्टूबर (भाषा) जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी बायोकॉन ने शुक्रवार को कहा कि 30 सितंबर को समाप्त चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में उसका एकीकृत शुद्ध लाभ 18 प्रतिशत घटकर 138 करोड़ रुपये हो गया। बेंगलुरु की कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में 169 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। बायोकॉन लिमिटेड ने एक बयान में कहा, हालांकि परिचालन से राजस्व दूसरी तिमाही में पांच प्रतिशत बढ़कर 1,840 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले की समान अवधि में 1,750 करोड़ रुपये था। बायोकॉन लिमिटेड की एक्जिक्यूटिव चेयरपर्सन किरण

रियल टू आठ बार्स गेम डाउनलोड

नयी दिल्ली, 21 अक्टूबर (भाषा) सेबी ने बृहस्पतिवार को कमोडिटी डेरिवेटिव ब्रोकर के रूप में पंजीकरण के लिए इंवेस्टस्मार्ट कमोडिटीज लिमिटेड के आवेदन को खारिज कर दिया। सेबी ने कहा कि आवेदन ‘‘उचित’’ मानदंडों को पूरा करने में विफल रहा, क्योंकि उसने अपने ग्राहकों को बंद हो चुके नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) पर अनधिकृत युग्मित सौदों में कारोबार की सुविधा दी। सेबी ने कहा कि इंवेस्टस्मार्ट कमोडिटीज ने युग्मित अनुबंधों के लिए एक मंच मुहैया करके अपने ग्राहकों को एक ऐसे उत्पाद के कारोबार में शामिल किया, जिसे नियामक की मंजूरी नहीं मिली थी, जिससे उसकी पंजीकृत ब्रोकर के

शासन उपयोगितावाद और अधिनियम उपयोगितावाद

नयी दिल्ली, 22 अक्टूबर (भाषा) जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी बायोकॉन ने शुक्रवार को कहा कि 30 सितंबर को समाप्त चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में उसका एकीकृत शुद्ध लाभ 18 प्रतिशत घटकर 138 करोड़ रुपये हो गया। बेंगलुरु की कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में 169 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। बायोकॉन लिमिटेड ने एक बयान में कहा, हालांकि परिचालन से राजस्व दूसरी तिमाही में पांच प्रतिशत बढ़कर 1,840 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले की समान अवधि में 1,750 करोड़ रुपये था। बायोकॉन लिमिटेड की एक्जिक्यूटिव चेयरपर्सन किरण

रूले युवा न्याय

इस्लामाबाद, 21 अक्टूबर (भाषा) पाकिस्तान वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) की निगरानी सूची में बना रहेगा। वह तब तक इस सूची में शामिल रहेगा जब तक कि वह साबित नहीं कर देता कि जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद और जैश-ए-मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकवादियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। वैश्विक धन शोधन-निरोधक और आतंकवादियों के वित्तपोषण पर नजर रखने वाली संस्था एफएटीएफ ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। यह निर्णय पेरिस स्थित एफएटीएफ की ‘ऑनलाइन’ बैठक के बाद आया। बैठक

आभासी क्रिकेट मैनचेस्टर

नयी दिल्ली, 21 अक्टूबर (भाषा) सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस ने बृहस्पतिवार को बताया कि उच्च आय के कारण सितंबर तिमाही में उसका एकीकृत शुद्ध लाभ लगभग 72 प्रतिशत बढ़कर 188.11 करोड़ रुपये हो गया। बीएसई को दी सूचना में कंपनी ने कहा कि पिछले वित्तवर्ष की दूसरी तिमाही में उसे 109.37 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। समीक्षाधीन तिमाही में कंपनी की कुल आय बढ़कर 1,468.56 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले 678.64 करोड़ रुपये थी।

संबंधित जानकारी
आईपीएल मैच सूची

नयी दिल्ली, 22 अक्टूबर (भाषा) अडाणी ग्रीन एनर्जी की अनुषंगी अडाणी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग फिफ्टीन को 450 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) मिला है। कंपनी ने शेयर बाजार को दी गयी सूचना में कहा, "अडाणी ग्रीन एनर्जी लि. की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी अडाणी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग फिफ्टीन लि. ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेट ऑफ इंडिया लि. (एसईसीआई) द्वारा 1,200 मेगावाट की आईएसटीएस-कनेक्टेड विंड पावर प्रोजेक्ट (ट्रांच-11) स्थापित करने के लिए जारी एक निविदा में हिस्सा लिया था और उसे इस निविदा के तहत 450 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए

गरम जानकारी